स्वातंत्र्य दिनाचा 68 वा वर्धापन दिन समारंभ 15 August 2015 शासन परिपत्रक

शासन निर्णय

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 4 थी ऐवजी ५ वी व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ७ ऐवजी ८ वी मध्ये आयोजित करणे आणि पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती योजनेचे नामाभिधान उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती योजना असे करणेबाबत....

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 4 थी ऐवजी ५ वी व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता ७ ऐवजी ८ वी मध्ये आयोजित करणे आणि पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती योजनेचे नामाभिधान उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती योजना असे करणेबाबत शासनाने आज अध्यादेश जारी केला..
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा..
शासन निर्णय क्रमांक २

 

LTC - रजा प्रवास सवलत अद्ध्यादेशामध्ये सुधारणा

राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या रजा प्रवास सवलती संदर्भातील तरतूदींमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहे. याचा शासन निर्णय नुकताच शासनाने प्रसिद्ध केला आहे..
शासन निर्णय

 

 

शाळा प्रवेशोत्सवाचे आयोजन करण्याबाबत....... 15 June 2015

दिनांक १५ जून २०१५ रोजी शाळा प्रवेशोत्सवाचे आयोजन करण्याबाबत शासनाने आज निर्देश जारी केले आहेत..

शासन निर्णय वाचा

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दि.1 जुलै, 2014 ते दि. 31 जानेवारी, 2015 या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दि.1 जुलै, 2014 ते दि. 31 जानेवारी, 2015 या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत शासनाने निर्णय जाहिर केला आहे. हा फरक कर्मचाऱ्यांना माहे मे २०१५ च्या वेतनामध्ये मिळणार आहे.

केंद्रशासनाच्या दोन नवीन योजना सुरु... वार्षिक हप्ता रुपये ३४२/- मध्ये ४ लाख रुपयाचे विमा संरक्षण..

केंद्र शासनाने दोन नवीन योजना सुरु केल्या आहेत...

१) प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना

रुपये ३३० वार्षिक हप्ता
लाभार्थी वयोगट १८ ते ५०
लाभ - मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपये भरपाई
अट - फक्त बँकेत खाते असणे आवश्यक कोणीही लाभ घेवू शकतो

२) प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना

रुपये १२ वार्षिक हप्ता
लाभार्थी वयोगट १८ ते ७०
लाभ - जखमी झाल्यास १ लाख रुपये व मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपये भरपाई
अट - फक्त बँकेत खाते असणे आवश्यक कोणीही लाभ घेवू शकतो

दोन्ही योजनेचा लाभ तुम्ही एकत्रित रित्या घेवून रुपये ३४२ च्या वार्षिक हप्त्यामध्ये ४ लाख रुपयांचे संरक्षण मिळवू शकता. लवकरात लवकर तुमच्या बँकेशी संपर्क साधा...

 

राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS - Old DCPS) कार्यपद्धती

राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना तसेच महाराष्ट्र संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना लागु असलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेबाबतची (स्तर-1) कार्यपध्दती शासनाने विहित केली असून त्याबाबत सविस्तर शासन निर्णय आज जारी केला आहे. ही योजना १ नोव्हेंबर २००५ पासून राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. सोबत शासन निर्णय जोडला आहे..

राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS - Old DCPS) कार्यपद्धती

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी

महाराष्ट्र राज्यातील तसेच देशातील आपत्तीग्रस्तांना तातडीने सहाय्यता देणे, हे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे उद्दिष्ट आहे. पूर, दुष्काळ, आगीमुळे होणारे अपघात अशा मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधीत नागरिकांना “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” मार्फत अर्थसहाय्य पुरविले जाते.

समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठीही या निधीतून अर्थसहाय्य पुरविले जाते.

निधी मिळण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज

ऑनलाईन अर्जाकरीता मार्गदर्शन

शासकीय सोयी /सुविधाकरिता शपथपत्राऐवजी स्वघोषणापत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकारणे.

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालये, ‍स्थानिक स्वराज्य संस्था इ. कार्यालयांमध्ये विविध दाखले, अनुज्ञप्ती व इतर शासकीय सेवा सुविधा प्राप्त करुन घेण्याकरीता नागरीकांना करावे लागणारे शपथपत्र तसेच मुळ प्रमाणपत्रे कागदपत्रे यांच्या राजपत्रित अधिकारी / विशेष कार्यकारी अधिकारी इ. सक्षम अधिकाऱ्यांनी साक्षांकित केलेल्या प्रती सादर कराव्य लागतात. परीणामी नागरीकांची गैरसोय होते. ही गैरसोय दूर करण्याकरीता शासनाने स्वघोषणापत्र तसेच स्वसाक्षांकित प्रती स्विकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

 

 

शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात १०० मीटर परिसरामध्ये तंबाखु व तंबाखुजन्य पदार्थाच्या विक्री बंदीबाबत.

शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात १०० मीटर परिसरामध्ये तंबाखु व तंबाखुजन्य पदार्थाच्या विक्री बंदी घालण्यात आली असून त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास रुपये २०० दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

डिटीएड आता डीएलएड - पुनर्रचित अभ्यासक्रमाची या वर्षीपासून अंमलबजावणी ...

शासकीय कर्मचाऱ्यांनो तुमच्या विरुद्ध निनावी व खोट्या तक्रारी आल्यास घाबरु नका.. शासन तुमच्या बरोबर आहे...

निनावी व खोटया तक्रारी, खोटया सहीने केलेल्या तक्रारी याबाबत करावयाची कार्यवाही...

निनावी व खोटया तक्रारी, खोटया सहीने केलेल्या तक्रारी संदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबतची माहिती संदर्भिय शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या आहेत. केंद्र शासनाने दिनांक 18.10.2013 च्या शासन ज्ञापनान्वये निनावी व खोटया तक्रारी, खोटया सहीने केलेल्या तक्रारी आणि सार्वजनिक हित, प्रसिद्धी व माहिती देणाऱ्यास संरक्षणाबाबचे आदेश 2004 (PIDPI) यामधील सूचना विचारात घेऊन कशा प्रकारे कार्यवाही करावी याबाबत सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर सूचनांच्या अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत संदर्भाधिन शासन परिपत्रके अधिक्रमित करुन पुढील प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शासन निर्णय दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५

शाळा व्यवस्थापन समिती - भूमिका, रचना, कार्य व योगदान #SMC

मंत्रालयामध्ये प्रवेश पास आता ऑनलाईन मिळवा

मंत्रालय प्रवेश पास -

मंत्रालयामध्ये प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक पास आता शासनाने ऑनलाईन पद्धतीने देण्यासाठी वेबसाईट सुरु केली आहे. त्यामुळे लोकांचा व विविध विभागमधील कर्मचाऱ्यांचा खुपच वेळ वाचणार आहे. हा पास किमान ७ दिवस आधी तुम्ही काढू शकता. ही वेबसाईट पुढील लिंकवर सुरु करण्यात आलेली आहे.

वेबसाईट - MANTRALAYA VISITOR PASS MANAGEMENT SYSTEM

श्री. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य सरकारचे १०० दिवस

मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारला ७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी १०० दिवस पूर्ण होत आहेत. या १०० दिवसांतील सरकारची कामगिरी रिपोर्ट कार्डाच्या रुपाने सादर करण्याचा हा प्रयत्न. बहुतेक सारे निर्णय यात समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. एखाद दुसरी घोषणा असली तरी त्यादृष्टीने पुढाकार आणि नियोजन प्रारंभ करण्यात आल्याने त्याचा येथे अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. (सौजन्य www.maharashtra.gov.in)
श्री. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य सरकारचे १०० दिवस

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात दि. 1 जुलै, 2014 पासून सुधारणा करण्याबाबत...

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात दि. 1 जुलै, 2014 पासून सुधारणा करण्यात आली असून तो आता १०० टक्क्यावरुन १०७ टक्के करण्यात आलेला आहे. याबाबतचे आदेश शासनाने आजच जारी केले आहेत. १ जुलै २०१४ ते ३१ जानेवारी २०१५ अखेरची थकबाकी बाबतचे आदेश नंतर काढण्यात येणार आहेत.
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government Resolutions/Marathi/201502071455481305.pdf

दि.01.01.2006 रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या/मृत पावलेल्या निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांना मृत्यु-नि-सेवा उपदानाची कमाल मर्यादा रु.7.00 लाख करणे

दि.01.01.2006 रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या/मृत पावलेल्या निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांना मृत्यु-नि-सेवा उपदानाची कमाल मर्यादा आजच्या शासन निर्णयानुसार रु.7.00 लाख करण्यात आली. दिनांक १ सप्टेंबर २००९ पासून ५ लाखावरुन ही मर्यादा ७ लाख रुपये करण्यात आली होती. आज शासनाने तो शासन निर्णय रद्द केला आहे व ही ७ लाख रुपये मर्यादा दिनांक १ जानेवारी २००६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली आहे. आता १ जानेवारी २००६ ते ३१ ऑगस्ट २००९ मध्ये मृत पावलेल्या किंवा निवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना ७ लाख रुपये प्रमाणे रक्कम मिळणार आहे.
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government Resolutions/Marathi/201502031504518105.pdf